चुनाव आयुक्तों को आजीवन कानूनी छूट क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और चुनाव आयोग से मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्तों को आधिकारिक कार्यों पर आजीवन कानूनी छूट देने वाले 2023 के कानून की वैधता पर सवाल उठाते हुए केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। यह मामला एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की याचिका पर सामने आया है, जिसे इसी मुद्दे पर पहले से लंबित एक अन्य याचिका के साथ जोड़ दिया गया है।
स्रोत: India TV Hindi — पूरी ख़बर यहाँ पढ़ें: https://www.indiatv.in/india/national/why-do-election-commissioners-lifelong-legal-immunity-supreme-court-seeks-response-from-the-centre-2026-11-04-1252771